Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ’-2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ) ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
