Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (OTS) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
