ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਤਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ
48 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।
