Government preparing to take a loan: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦੇ 950 ਕਰੋੜ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 249 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਤਹਿਤ 5600 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ , 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ 2757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 2757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21, 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
