ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
