Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋਕ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 11 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
