One Country, One Election: ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਜੇ ਝਾਅ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬੰਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 27 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
1967 ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਫਿਰ 520 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 3563 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ।
