ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,386 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 72 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ITC ਨੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 152 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ 1,386 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 152 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕਰੋੜਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ
ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 5,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
4,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 303 ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 303 ਫਰਮਾਂ ਨੇ 4,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 68 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ।
