ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
