ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਾਦਾਬਾਰੀ ਥਾਣਾ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮਰੇ ‘ਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਟਾ ਦੇ ਦਾਦਾਬਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ।
ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੀ 7ਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਇਹ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਰਜ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੂੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਛੇਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਭਜਨਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਰਵਾਨੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।