ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

DOGE ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (DOGE) ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $22 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

DOGE ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ DOGE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਜੋ DOGE ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ!”

Exit mobile version