ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਨਸ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਰੈਗਨ-ਐਲੀਫੈਂਟ ਟੈਂਗੋ’ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਟੈਂਗੋ’ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ
ਯੂਨਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਰੱਖਿਅਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਨਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨਸ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ।
