ਨਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ATS ਜਾਂ STF ਦਾ ਗਠਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਿੱਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ
ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਟੜਪੰਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
