ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 16 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 118 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 118% ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸਦਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 118 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
- ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1923 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਲਰ ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਤੇਲ ਖੇਤਰ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
- ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ
- ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,
- 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।