ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17,000 WhatsApp ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ IPDR (ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
45 ਫੀਸਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ-ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸਾਈਬਰ-ਵਿੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
I4C ਨੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ 14C?
I4C ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
