ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 MQ9B ਡਰੋਨ, ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਸਕਾਰਪੀਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਰਾਫੇਲ ਐਮ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਮਕਿਊ-9ਬੀ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜੋ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਡਰੋਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 15 ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਵਲ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (ਛੋਟੀ ਰੇਂਜ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਸਕਾਰਪੀਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। MDL ਨਾਲ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 26M ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
