ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਘੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ

ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵਾਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Exit mobile version