ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਏ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਏਐੱਮਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਫੈਮਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡੀਐਮਏ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਫਏਐਮਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਏ) ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮਏ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਮਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀਐਮਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਡੀਐਮਏ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ (ਇੰਡੀਆ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।