ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 2023-24 ਵਿੱਚ 21,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 21 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 46,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,27,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 2028-29 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ- ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹ ਉੱਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ – ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਲਈ 4666 ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2920 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
