ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ. ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚੇ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਣੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮੇਈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਮਾਣਭੱਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2032 ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
