ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 36,324 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 42,765 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਐਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਐਨਐਲਪੀ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ, ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਸਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਐਸਸੀਆਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਈ-ਐਸਸੀਆਰ ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
