ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ECI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਸੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੈਦ, ਇਕ ‘ਚ ਬਰੀ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।