ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। MPC ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। RBI ਦੀ ਅਗਸਤ MPC ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।