ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਾਏ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 1.45 ਵਜੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।