ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਊਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਂਧਨ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਈਂਧਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਣ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫਿਊਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।