ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 11 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ – 1

ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ)- 1

ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ)- 1 ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ-1

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ- 1

ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ- 1

ਸਕੱਤਰ- ਦੋ ਅਹੁਦੇ

ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ