ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਚੌਲ ਸਾਇਲੋ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।