ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥੀਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (ਪੰਨੇ) ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।