ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਧਾਲੀਵਾਲ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ। 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
