ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਦੀ ਐਂਟਰੀ, SIT ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

Punjab News: ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਮੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ED ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਿਆ

ਇਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਿੱਧੇ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ (ਕੇਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ, 5-5 ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ

ਐਸਆਈਟੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡੀਆਈਜੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 50 ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 50 ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Exit mobile version