ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜ ਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਟਨਾ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ (80) ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 201 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ (57) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਵਾਸੀ ਗਲੀਲੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕੈਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਦੇ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਟੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਵਲਟੋਹਾ, ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।
