ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
