ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ) ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।