Punjab News: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋ ਲਗਾਈ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਈ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ‘ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।