ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਖਤਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਨਸ਼

Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਜੋ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਹੁੰ

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।

Exit mobile version