ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 43 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
