ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੱਲਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।