Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1994 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 86 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 86 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 86 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ 86 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।