ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁਦਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
