ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ,ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।