ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 577 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਮਈ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 704 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1100 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 263.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 870.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।