ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੋ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਸਿੰਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਟਸ-300 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (NDA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਟਸ-300 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਟਸ-300 ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਸਿੰਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਟਸ-300 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 107 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 107 ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ-300 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ 3ਸੀ ਦੇ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੂਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 3ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਬ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 14 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
