ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ -ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਰੇਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਐਨਆਈਏ ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ- ਬਿੱਟੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Exit mobile version