ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 296 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਐਸਡੀਐਮ, ਦੋ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 105 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡੀਸੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
