ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
