ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, EVM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, 13937 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ 1.33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

Panchayat Elections in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ NOTA ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 3798 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 20147 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 31381 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 25588 ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 80598 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3798 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 48861 ਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Exit mobile version