ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਕਰੀਬ 845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਐਪਲ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਪਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਈਫੋਨ 16 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਪਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
