ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ, ਰਿਸੀਵਰ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 7 ਤੋਂ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।